Motor Accident Claims Tribunal (MACT) Case Laws and Amendments: A Simplified Guide for Laypersons

Motor Accident Claims Tribunal (MACT) Case Laws and Amendments: A Simplified Guide for Laypersons
Author: Advocate Bhupender Singh, Legal Manthan (www.legalmanthan.in)

भारत में मोटर वाहन दुर्घटनाएं दुर्भाग्यवश आम हैं, और इनके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें, विकलांगता या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) की स्थापना की गई है। यह ट्रिब्यूनल सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न मुआवजे के दावों को संभालता है। वर्षों से, कई केस लॉ और संशोधनों ने MACT के कामकाज को आकार दिया है। यह लेख आम लोगों के लिए इन कानूनी पहलुओं को सरल तरीके से समझाता है ताकि वे अपने अधिकारों और मुआवजे की प्रक्रिया को समझ सकें।

MACT क्या है?

मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) एक विशेष कानूनी निकाय है जो मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न मुआवजे के दावों का निपटारा करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य पीड़ितों या उनके परिवारों को त्वरित और न्यायसंगत मुआवजा प्रदान करना है।

MACT दिशानिर्देशों में प्रमुख संशोधन

पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं:

1. मुआवजे की सीमा में वृद्धि:

   • पीड़ितों और उनके परिवारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुआवजे की राशि में काफी वृद्धि की गई है।

   • घातक दुर्घटनाओं के लिए, न्यूनतम मुआवजा अब ₹5 लाख (मृत्यु के मामले में) और ₹2.5 लाख (स्थायी विकलांगता के मामले में) है।

2. दावा प्रक्रिया को सरल बनाना:

   • इस संशोधन में दावा दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि पीड़ितों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बिना मुआवजा मिल सके।

3. हिट-एंड-रन केस:

   • हिट-एंड-रन केस में, जहां अपराधी की पहचान नहीं की जा सकती है, मुआवजे की राशि बढ़ाकर ₹2 लाख (मृत्यु के मामले में) और ₹50,000 (गंभीर चोट के मामले में) कर दी गई है।

4. अंतरिम मुआवजा:

   • अदालतें अब मामले के लंबित रहने के दौरान पीड़ितों या उनके परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंतरिम मुआवजा दे सकती हैं।

5. थर्ड-पार्टी बीमा:

   • बीमा कंपनियों को अब थर्ड-पार्टी बीमा कवरेज प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पीड़ितों को मुआवजा मिल सके, भले ही वाहन मालिक बीमाकृत न हो।

MACT से संबंधित महत्वपूर्ण केस लॉ

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स द्वारा कई ऐतिहासिक फैसलों ने MACT कानूनों की व्याख्या को आकार दिया है। यहां कुछ प्रमुख केस लॉ दिए गए हैं:

1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017):

   • इस मामले में मोटर दुर्घटना केस में मुआवजे की गणना के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए। इसमें जोर दिया गया कि मुआवजे का निर्धारण करते समय भविष्य की संभावनाओं (आय वृद्धि) को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम (2009):

   • इस मामले में मुआवजे की गणना के लिए एक मानकीकृत फॉर्मूला प्रदान किया गया, जिसमें आयु, आय और आश्रितता जैसे कारक शामिल थे।

3. काजल बनाम जगदीश चंद (2020):

   • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि पीड़ित नाबालिग या बेरोजगार है, तो भी मुआवजा नॉटिनल आय और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर दिया जाना चाहिए।

4. जय प्रकाश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2010):

   • अदालत ने फैसला दिया कि बीमा कंपनियां पॉलिसी में छोटी-मोटी त्रुटियों जैसे तकनीकी आधारों पर दावों को अस्वीकार नहीं कर सकती हैं।

5. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर (2020):

   • सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि मुआवजा न्यायसंगत और उचित होना चाहिए, जो पीड़ित के दर्द और आजीविका के नुकसान को ध्यान में रखता हो।

MACT दावा दर्ज करने के चरण

यदि आप या आपके प्रियजन किसी मोटर दुर्घटना का शिकार हुए हैं, तो दावा दर्ज करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. FIR दर्ज करें:

   • तुरंत पुलिस को दुर्घटना की रिपोर्ट करें और प्राथमिकी (FIR) दर्ज करें।

2. सबूत इकट्ठा करें:

   • चिकित्सा रिपोर्ट, दुर्घटना की तस्वीरें, गवाहों के बयान और पुलिस रिपोर्ट जैसे सबूत इकट्ठा करें।

3. एक अधिवक्ता को नियुक्त करें:

   • MACT के समक्ष दावा पत्र तैयार करने और दर्ज करने में मदद के लिए एक योग्य अधिवक्ता को नियुक्त करें।

4. दावा दर्ज करें:

   • दुर्घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर MACT के समक्ष दावा पत्र दर्ज करें।

5. सुनवाई में भाग लें:

   • ट्रिब्यूनल की सुनवाई में भाग लें और आवश्यक दस्तावेज और गवाही प्रदान करें।

6. मुआवजा प्राप्त करें:

   • यदि दावा सफल होता है, तो ट्रिब्यूनल मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगा, जो बीमा कंपनी या वाहन मालिक द्वारा दिया जाएगा।

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

• समय सीमा: दुर्घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर अपना दावा दर्ज करें। विलंबित दावों के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक हो सकती है।

• दस्तावेजीकरण: चिकित्सा बिल, पुलिस रिपोर्ट और आय प्रमाण जैसे सभी दस्तावेज तैयार रखें।

• कानूनी सहायता: यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एक अधिवक्ता से परामर्श करें कि आपका दावा सही ढंग से दर्ज किया गया है और सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

• अंतरिम राहत: यदि आप मामले के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो आप अंतरिम मुआवजे का अनुरोध कर सकते हैं।

निष्कर्ष

मोटर दुर्घटना दावे जटिल हो सकते हैं, लेकिन कानूनी ढांचे और हाल के संशोधनों को समझने से पीड़ित और उनके परिवारों को न्यायसंगत मुआवजा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। MACT प्रणाली का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को न्याय और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यदि आप किसी मोटर दुर्घटना केस से जूझ रहे हैं, तो प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कानूनी मार्गदर्शन लेना आवश्यक है।

लीगल मंथन (www.legalmanthan.in) में, हम दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को उनके हकदार मुआवजे को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी कानूनी सहायता या प्रश्न के लिए, बेझिझक हमसे संपर्क करें।